अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जयपुर स्थित सिविल लाईन्स फाटक पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा के नेतृत्व में किसान अधिकार दिवस के तहत् केन्द्र सरकार द्वारा थोपे गए तीन काले कानूनों के विरोध में कांग्रेसजनों द्वारा धरना व राजभवन का घेराव किया गया। धरने का सम्बोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है और इसने देश के करोड़ों किसानों को छलने का काम बार-बार किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले भूमि अधिग्रहण कानून लाकर किसानों की जमीन छीननी चाही जिसका कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया जिसके चलते मोदी सरकार को उस कानून को रद्द करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अब किसान को खेती से बेदखल कर पूंजीपतियों के हाथों में खेत सौंपने और किसानों को गुलाम बनाने के जो नापाक इरादे को लेकर तीन काले कानून लेकर आयी है उसका कांग्रेस पार्टी लगतार पर्दाफाश कर रही है। डोटासरा ने कहा कि खुले बाजार और अनुबंध खेती का जो विचार मोदी सरकार का है, वह आजादी के बाद देश के किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की हमेशा से हितैषी रही है और ये तीनों बिल केन्द्र सरकार को वापस लेने होंगे। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को देश की जनता के साथ ठगी बताया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार आम जनता की कमर तोडने के लिये पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर रही है। विगत् 73 वर्षों के इतिहास में विगत् 6 वर्षों में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों जो वृद्धि की गई है वह अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि है। मई, 2014 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल पहले 110 डॉलर प्रति बेरल से था वह वर्तमान में 50 डॉलर प्रति बेरल हो गया है उसके बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। केन्द्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल की एक्साईज ड्यूटी बढ़ाकर लगभग 19 लाख करोड़ रूपये एकत्रित किये गये हैं। पेट्रोल एवं डीजल में बढ़ोत्तरी करने से किसानों एवं आम लोगों पर भारी बोझ पड़ रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तीनों बिल लाए गये हैं। बिल में भंडारण की सीमा समाप्त कर दी गई है और आवश्यक वस्तुओं को सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसका दुष्प्रभाव सिर्फ किसानों पर नहीं बल्कि पूरे देश की जनता पर पड़ेगा, इसलिए यह पूरे देश की लड़ाई है। केन्द्र सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। एआईसीसी सचिव तरूण कुमार ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है और वह उनको पंगू बनाने के लिए तीन काले कानून लेकर आयी है। धरने को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुलदीप इन्दौरा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. गिरिजा व्यास, डॉ. बीडी कल्ला और श्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री गोविन्द राम मेघवाल, श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, राज्यसभा सांसद श्री नीरज डाँगी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री नमोनारायण मीणा, कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया, परिवहन मंत्री श्री प्रतापसिंह खाचरियावास, सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी, विधायक श्री संयम लोढ़ा ने भी धरने को सम्बोधित किया। इस अवसर पर मंत्रीपरिषद के सदस्य डॉ. रघु शर्मा, श्री शांति धारीवाल, श्री भंवर सिंह भाटी, श्रीमती ममता भूपेश, श्री टीकाराम जूली, श्री अशोक चांदना, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री रामलाल जाट, श्री राजेंद्र चौधरी, जयपुर हैरिटेज नगर निगम की महापौर श्रीमती मुनेश गुर्जर, पूर्व सांसद श्री अश्क अली टाक, श्री बद्रीराम जाखड़, डॉ. करण सिंह यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री हेमाराम चौधरी, विधायक श्री खिलाड़ीलाल बैरवा, श्री अमीन कागजी, श्रीमती गंगा देवी वर्मा, श्री रफीक खान, श्रीमती शंकुतला रावत, श्री मुरारीलाल मीणा, श्री जी.आर. खटाना, श्री इन्द्राज गुर्जर, श्री गोपाल मीणा, श्री चेतन डूडी, श्री रोहित बोहरा, श्रीमती साफिया जुबेर खान, श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आलोक बेनीवाल, श्री बाबूलाल नागर, श्री वेदप्रकाश सोलंकी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज, एनएसयूआई अध्यक्ष श्री अभिषेक चौधरी सहित प्रदेश के अन्य विधायक एवं बड़ी संख्या में कांग्रेसजन भी उपस्थित थे। धरने में मंच संचालन वरिष्ठ कांग्रेस नेता कांग्रेस नेता आर. आर. तिवारी तथा प्रदेश कांग्रेस सचिव श्री ललित तूनवाल ने किया।
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