पंचायत समिति सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया व विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने सरपंचो एवं ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोवर्धन लाल सौंकरिया, एसडीएम डॉ. राकेश कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड, पंचायत समिति विकास अधिकारी राजेश्वरी यादव, नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी सीमा चौधरी सहित उपखंडस्तरीय विभागीय अधिकारी व सरपंच मौजूद रहे। बैठक में सांसद जौनापुरिया ने हाल ही में सपन्न हुए पंचातराज चुनावों में चुनकर आए सभी जनप्रतिनिधी सरपंचो को बधाई दी उन्होंने कहा कि विकास गांव से पंचायत समिति, विधानसभा व लोकसभा का रास्ता तय करता है। जिस देश में सबसे छोटी ईकाई मजबूत व सशक्त होगी वह देश उतना ही उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उपखंड क्षेत्र में पेयजल समस्या का मामला उठाया, इस पर विधायक चौधरी ने इसका दोष लापरवाह अधिकारियों पर मंढते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद अवैध कनेक्सनों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। चौधरी ने पेयजल समस्या पर कडी नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को लताडा। चर्चा में सामने आया कि उपखंड क्षेत्र में बीसलपुर पेयजल पाईप लाईनों में बडी संया में लोगों ने अवैध कनेक्सन कर रखे है जिससे उपभोक्ताओं तक पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद क्षेत्र में धडल्ले से चल रहे बजरी खनन व परिवहन का मामला उठाया इस पर विधायक चौधरी ने भी पुलिस के आलाधिकारियों को आडे हाथों लिया तथा ऐसे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता जताई। सांसद जौनापुरिया ने केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों को अधिकाधिक योजनाओं का लाभ दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसान, गरीब, मजदूर, मध्यमवर्ग, विद्यार्थी तक के लिए संवेदनशील है तथा देश का समग्र विकास करने में जुटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि 2022 तक गांव में किसी का मकान कच्चा नहीं रहेगा। सांसद में बैठक में पंचायत समिति की सभी 38 ग्राम पंचायतों में ग्रैवल सडक निर्माण के लिए सांसद कोष से एक-एक लाख रूपए दिए जाने की घोषणा की जिसका सभी जनप्रतिनिधियों ने तालियों की गडगडाहट से आभार जताया। सांसद ने वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के खिलाफ केन्द्र सरकार के प्रयासों की सराहना की तथा जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने तथा सरकारी एडवायजरी का पालन करने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।
