मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को प्रदेश में 55 पॉक्सो कोर्ट खोलने की स्वीकृति दे दी। जयपुर में 6, कोटा में 5, अलवर में 4, पाली में 3 और अजमेर, बारां, भरतपुर, उदयपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा व बूंदी में 2-2 तथा 23 जिलों में एक-एक कोर्ट को स्वीकृति दी गई है। जयपुर में एक कोर्ट पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। ऐसे में इस जिले में सात कोर्ट हो जाएंगे। राज्यभर में खुलने वाले इन नए न्यायालयों के लिए कुल 660 पद सृजित किए गए हैं। विधि विभाग जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। गौरतलब है कि कोर्ट खोलने के लिए तीन बार अलग-अलग प्रस्ताव भेजे गए थे। पहली बार सात, दूसरी बार चार और और फिर 44 नए कोर्ट खोले जाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए। मुख्यमंत्री ने बुधवार को इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। वित्तीय मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने पॉक्सो कोर्ट से संबंधित फाइलें विधि विभाग को भेज दी हैं। बताया गया है कि अब प्रशासनिक अनुमति ली जाएगी। इसके लिए फाइल विधि विभाग के प्रमुख सचिव, विधि राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के पास जाएगी। प्रशासनिक अनुमति मिलते ही कोर्ट खोलने के लिए विधि विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से न्यायिक अफसरों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ कोर्ट अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। लेकिन इस प्रक्रिया में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन जिलों में एक-एक कोर्ट :बीकानेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर जिला, जालौर, जैसलमेर, झुंझुनूं, करौली, मेड़ता, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, जोधपुर जिला और टोंक में एक-एक पोक्सो कोर्ट स्थापित की जाएंगी।
